LPG Cylinder Price पश्चिम आशियामध्ये इस्रायल, इराण आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाचे पडसाद आता भारतीय स्वयंपाकघरात उमटू लागले आहेत. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने (IOC) घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात मोठी वाढ केल्याने ऐन महागाईच्या काळात सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या आणि ऊर्जेच्या किमती वाढल्यामुळे ही दरवाढ अनिवार्य असल्याचे सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले असून, यामुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडरचे नवे दर
इंडियन ऑइलच्या ताज्या निर्णयानुसार, घरगुती वापराच्या १४.२ किलो विनाअनुदानित सिलिंडरच्या किमतीत ६० रुपयांची वाढ झाली आहे. तर हॉटेल आणि इतर व्यवसायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात ११५ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या दरवाढीनंतर दिल्लीत घरगुती सिलिंडर ९१३ रुपयांना, तर मुंबईत ९१२.५० रुपयांना मिळणार आहे. वर्षभरातील ही दुसरी दरवाढ असल्याने गृहिणींचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.
ठळक बदल आणि किमती:
- घरगुती सिलिंडर: ६० रुपयांची वाढ (नवीन दर: ₹९१२.५० – मुंबई).
- व्यावसायिक सिलिंडर: ११५ रुपयांची मोठी वाढ.
- उज्ज्वला योजना लाभार्थी: प्रति सिलिंडर ६१३ रुपये मोजावे लागणार (३०० रुपये अनुदान वगळता).
- नवा नियम: महिन्यातून आता केवळ एकच सिलिंडर मिळणार.
उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही दरवाढीची झळ
केंद्र सरकारच्या उज्ज्वला योजनेतंर्गत गॅस जोडणी घेतलेल्या गरीब कुटुंबांनाही या दरवाढीचा फटका बसणार आहे. या लाभार्थ्यांना आता एका सिलिंडरसाठी ६१३ रुपये मोजावे लागतील, ज्यावर त्यांना केंद्र सरकारकडून ३०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. सरकारी दाव्यानुसार, जागतिक स्तरावर एका सिलिंडरची सरासरी किंमत १,०५० रुपये असताना भारतात ती कमी आहे. एका कुटुंबाचा सरासरी वापर पाहता ही वाढ दिवसाला प्रति व्यक्ती केवळ २० पैसे इतकीच असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
गॅस वितरणाचे नियम बदलले; ग्राहकांमध्ये गोंधळ
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेला संभाव्य तुटवडा लक्षात घेता, केंद्र सरकारने गॅस वितरणाच्या नियमांत मोठे बदल केले आहेत. आता ग्राहकांना महिन्यातून दोन ऐवजी केवळ एकच सिलिंडर दिला जाणार आहे. यापूर्वी पहिला सिलिंडर घेतल्यावर १५ दिवसांनी दुसऱ्या सिलिंडरसाठी बुकिंग करता येत होते, मात्र आता हा कालावधी वाढवून २५ दिवस करण्यात आला आहे. या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे ग्राहकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
विरोधकांकडून केंद्र सरकारवर टीकेची झोड
या दरवाढीवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला आहे. काँग्रेसने पंतप्रधान मोदींना ‘महागाईचे जनक’ संबोधत सामान्य जनतेवर अन्याय होत असल्याची टीका केली. दुसरीकडे, गॅसच्या किमती कमी करण्यासाठी मोदींकडे दाद मागावी की अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांकडे, असा सवाल करत आम आदमी पक्षाने सरकारला घेरले आहे. वाढत्या महागाईमुळे सामान्यांचा आर्थिक डोलारा कोसळत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
तेल आयातीबाबत भारताची ठाम भूमिका
अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदीसाठी भारताला दिलेली सवलत आणि आखाती देशांतील तणाव या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारत आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देऊन ज्या देशाकडून सर्वोत्तम दर मिळेल, तिथून तेल खरेदी सुरूच ठेवेल. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता असली तरी, सरकारी तेल कंपन्यांकडे पुरेशी क्षमता असल्याचे केंद्राने सांगितले असून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती तूर्तास स्थिर राहणार आहेत.
तज्ज्ञांचे मत आणि नागरिकांची मागणी
सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांच्या मते, जर खरोखरच गॅसचा तुटवडा असेल तर सरकारने नागरिकांना विश्वासात घेऊन तसे जाहीर करावे. अशा कठीण प्रसंगी पारदर्शकता असल्यास नागरिक पर्यायी व्यवस्था करू शकतील. सध्या ऑनलाइन बुकिंग करताना ग्राहकांना २५ दिवसांच्या प्रतीक्षेचा संदेश मिळत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी मात्र यंत्रणेवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी आणि सुरळीत नियोजनासाठी हे बदल केल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भविष्यातील आव्हाने आणि उपाययोजना
येत्या काळात पश्चिम आशियातील युद्ध अधिक चिघळल्यास ऊर्जा संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सरकार जरी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी एलपीजी दरवाढीचा परिणाम अप्रत्यक्षपणे अन्नधान्य आणि वाहतूक खर्चावर होऊ शकतो. अशा वेळी सर्वसामान्यांनी गॅसचा काटकसरीने वापर करणे आणि सरकारने सबसिडीच्या माध्यमातून दिलासा देणे हेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
